नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल को लेकर 1.2 करोड़ ई-मेल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को मिले है। इन ई-मेल में बिल के विरोध और समर्थन में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। इसके अतिरिक्त समिति को 75 हजार से अधिक ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जिसमें दस्तावेज संलग्न हैं। इन प्रतिक्रियाओं को छांटने और जांच करने के लिए समिति ने लोकसभा सचिवालय से इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है। इसके साथ ही 15 अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है।
बता दें केन्द्र सरकार ने संसद सत्र के दौरान वक्फ कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया था। विपक्ष ने इस विधेयक का मुस्लिम विरोधी कहकर विरोध किया था। विपक्ष के विरोध को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया था।
गौरतलब हो कि जेपीसी में कई मुस्लिम सांसदों को भी जगह दी गई है ताकि पूरे विचार विमर्श के बाद कानून बनाया जा सके। संसदीय समिति ने बिल को लेकर आम जनता, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से लिखित सुझाव मांगे थे। समिति ने लोगों जनता से अपनी टिप्पणियां jpcwaqf-lss@sansad.nic.in पर मेल करने के लिए कहा था।
बता दें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विभिन्न हितधारकों के साथ अनौपचारिक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य पांच राज्यों का दौरा करने वाले हैं। यह राष्ट्रव्यापी चर्चा 1 अक्तूबर तक चलेगी, जिसकी शुरुआत 26 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होगी। अगले पड़ाव में 27 सितंबर को अहमदाबाद में गुजरात सरकार, गुजरात वक्फ बोर्ड और अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी।
इसके बाद समिति के सदस्य 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश, 29 सितंबर को तमिलनाडु और एक अक्तूबर को कर्नाटक में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने पहुंचेंगे। हैदराबाद में होने वाली चर्चा में आंध्र और तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
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