वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मिली मंजूरी, मोदी ने कहा नहीं है कोई राजनीतिक मकसद

नई दिल्ली। काफी समय से चर्चा में रहे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही इससे अब देश की कुल 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस मामले ने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

नहीं है कोई राजनीतिक मकसद

कैबिनेट की मीटिंग में एक देश एक चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह लोगों की लंबे समय से लंबित मांग रही है और हम इसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके महत्वपूर्ण पहलू देश के लोगों को ओएनओपी की नाविक विशेषताओं के बारे में शिक्षित करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने केवल उसी का सम्मान किया है जो देश के लोग बहुत लंबे समय से चाहते रहे हैं। लगातार चुनाव, शासन और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून व्यवस्था पीछे रह जाती है और यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है।

वन नेशन वन इलेक्शन से भारत का लोकतंत्र होगा और मजबूत

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकर कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रयास की अगुआई करने और विभिन्न हितधारकों और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है और इस पर बहस नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को शीतकालीन सत्र में संसद से पास कराएगी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।

उत्तराखंड के सीएम धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया स्वागत

वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिह धामी ने केन्द्रीय कैबिनेट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कदम बताया।

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सीएम धामी ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना स्वागत योग्य निर्णय है। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ से चुनाव में लगने वाले सरकारी धन व समय की बचत होगी तथा इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना में होगा।

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