दुर्ग दृष्टि, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक लुभावना प्रस्ताव पेश किया है। नई योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में चार प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसकी शुरुआत सोमवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है।
इस विकल्प को चुनने के बाद उपभोक्ता को बिजली बिल की जरूरत समाप्त हो जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को मोबाइल की भांति रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में 15 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान में 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है।
सीएम धामी ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस अवसर पर यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर मोबाइल की तर्ज पर बिजली का भी रिचार्ज होगा। इससे बिलों की समस्या दूर हो जाएगी।
उपभोक्ता का रिचार्ज खत्म होने से पहले ही एसएमएस आ जाएगा। कभी भी वह अपना बिजली खर्च मोबाइल एप के माध्यम से देख सकेंगे। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिजली खर्च पर नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही लाइन हानियां भी कम हो जाएंगी।
उपभोक्ता को मिलेगी बिजली खर्च की पूरी जानकारी
बता दें यूपीसीएल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां सभी बिजली उपभोक्ताओं के खर्च की पूरी जानकारी अपडेट रहेगी। साथ ही उपभोक्ता को यह भी जानकारी मिल सकेगी कि किस महीने कितनी बिजली खर्च की गई, लगातार खर्च बढ़ने पर उसी हिसाब से कनेक्शन का लोड भी बढ़ जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति सुचारू रहेगी और फिर निर्धारित अवधि के बाद बिजली स्वत: बंद हो जाएगी।
